PMAY-U: यूपी में 1.01 लाख नए पीएम आवास को मंजूरी, डूडा करेगा घर-घर सर्वे

उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों में अपना पक्का आशियाना बनाने की राह देख रहे परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 205 नगर निकायों में 1,01,483 नए आवासों के निर्माण को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सहायता राशि सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद छूटे नहीं, इसके लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) घर-घर जाकर तीन चरणों में विस्तृत सर्वे शुरू कर रहा है।

उत्तर प्रदेश: 205 निकायों में बनेंगे 1 लाख से अधिक पक्के घर

राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में प्रदेश के 205 स्थानीय निकायों से आए प्रस्तावों की समीक्षा के बाद 1,01,483 आवासों के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

यह स्वीकृति योजना के 'लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण' (BLC) घटक के तहत दी गई है। इस नए अनुमोदन के बाद उत्तर प्रदेश में बीएलसी घटक के तहत स्वीकृत कुल मकानों का आंकड़ा बढ़कर 5,90,007 तक पहुंच गया है। बैठक में भागीदारी में किफायती आवास (AHP) से जुड़ी परियोजनाओं की गुणवत्ता रिपोर्ट और प्रगति की भी समीक्षा की गई।

डूडा की टीमें क्यों करेंगी घर-घर सर्वे?

सरकारी सहायता का दुरुपयोग रोकने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों में डूडा की टीमें अब सीधे आवेदकों की चौखट पर पहुंचेंगी। कई बार ऑनलाइन आवेदन में गलत जानकारी, अधूरी प्रविष्टियां या बिचौलियों की वजह से पात्र लोग योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

सर्वे का मकसद यह जांचना है कि जिन लोगों ने पक्के मकान के लिए आवेदन किया है, क्या वे वास्तव में पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इसके अलावा जिन पात्र परिवारों ने जानकारी के अभाव में अब तक पंजीकरण नहीं कराया, उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

तीन चरणों में जांची जाएगी पात्रता

डूडा द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के मुताबिक सर्वे की पूरी प्रक्रिया तीन अलग-अलग चरणों में पूरी होगी:

• पहला चरण (डेटा सुधार): उन आवेदकों का सत्यापन होगा, जिनके फॉर्म में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है या संपर्क विवरण अधूरा है, ताकि उनसे सीधा संवाद हो सके।
• दूसरा चरण (जमीन की स्थिति): ऐसे परिवारों की स्थिति जांची जाएगी जिनके पास मकान निर्माण के लिए अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है।
• तीसरा चरण (छूटे हुए पात्रों की खोज): मलिन बस्तियों और कच्ची झुग्गियों में रहने वाले उन बेहद गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी, जो योजना की शर्तें पूरी करने के बावजूद अब तक आवेदन से वंचित हैं।

किसे मिलेगा इस योजना का सीधा लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों को छत देना है। इसके तहत आवेदक परिवार के पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए लाभार्थी के पास स्वयं की जमीन का वैध मालिकाना हक होना जरूरी होता है, जिस पर सरकार किस्तों में अनुदान जारी करती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सर्वे के दौरान नए परिवार भी आवेदन कर सकेंगे?

हां, सर्वे के तीसरे चरण में उन पात्र परिवारों की सूची भी तैयार की जाएगी जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, ताकि उन्हें पात्रता परीक्षण के बाद योजना से जोड़ा जा सके।

डूडा टीम के सत्यापन के समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

सत्यापन के समय आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज और बिजली या पानी का बिल जैसे पहचान पत्र दिखाने पड़ सकते हैं।

आवास निर्माण की राशि किस तरह मिलती है?

स्वीकृति मिलने के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए चरणबद्ध तरीके से निर्माण प्रगति (जियो-टैगिंग) के आधार पर भेजी जाती है।