NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन: पात्रता, स्टाइपेंड और आवेदन प्रक्रिया

देश के युवाओं को तकनीकी और व्यावहारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारकों और वोकेशनल पास-आउट युवाओं को प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों में ऑन-द-job ट्रेनिंग दिलाना है। योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सरकार और उद्योगों द्वारा तय स्टाइपेंड भी दिया जाता है।

मुख्य बातें (Quick Highlights)

बिंदु	जानकारी
योजना का नाम	नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS)
किसके लिए है	इंजीनियरिंग/नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा और वोकेशनल छात्र
स्टाइपेंड सहायता	निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड का 50% (अधिकतम ₹4,500 तक सरकार द्वारा DBT के माध्यम से)
आयु सीमा	न्यूनतम 16 वर्ष
आधिकारिक पोर्टल	NATS 2.0 पोर्टल (moenats.aicte-india.org)

NATS योजना के तहत मिलने वाला स्टाइपेंड

प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। इसके तहत ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों के लिए स्टाइपेंड राशि तय की गई है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए न्यूनतम स्टाइपेंड का 50% हिस्सा (जो अधिकतम ₹4,500 प्रति माह तक हो सकता है) सीधे अप्रेंटिस के बैंक खाते में भेजा जाता है, जबकि शेष राशि संबंधित नियोक्ता संस्थान द्वारा दी जाती है।

पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

• आवेदक की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए।
• युवा ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या नॉन-इंजीनियरिंग (ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स) में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो।
• वोकेशनल कोर्स पास करने वाले छात्र भी इसके लिए पात्र हैं।
• प्रत्याशियों ने पहले इस योजना के तहत अप्रेंटिसशिप का लाभ न लिया हो और उनके पास कार्य अनुभव एक वर्ष से कम हो।

जरूरी दस्तावेज (Documents Required)

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल पूरी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
• शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (डिग्री/डिप्लोमा मार्कशीट और सर्टिफिकेट)
• पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
• हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
• बैंक पासबुक या रद्द चेक (खाता आधार सीडेड होना चाहिए)
• वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर

NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1. सबसे पहले NATS की आधिकारिक वेबसाइट (moenats.aicte-india.org) पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Student' सेक्शन में जाएं और 'Register' विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपनी बुनियादी जानकारी जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके अकाउंट बनाएं।
4. पंजीकृत ईमेल या मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरीफाई करें।
5. इसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।
6. अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और दस्तावेज अपलोड करके अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह भरें।
7. प्रोफाइल पूरी होने के बाद 'Apply' सेक्शन में जाकर अपनी पसंद की कंपनियों या संस्थानों के अप्रेंटिसशिप विज्ञापनों को देखें और आवेदन करें।
8. चयन होने के बाद संस्थान के साथ आपका अप्रेंटिसशिप अनुबंध (Contract) तैयार किया जाएगा।

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभ

तय अवधि (आमतौर पर 6 महीने से 1 वर्ष) की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र (Certificate of Proficiency) प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र देश के उद्योगों में नौकरी की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या डिस्टेंस या ओपन लर्निंग वाले छात्र NATS के लिए पात्र हैं?

सामान्य तौर पर यह योजना नियमित (Regular) कोर्स करने वाले छात्रों के लिए बनाई गई है। पात्रता से जुड़े सटीक नियमों की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर दी गई गाइडलाइंस से की जा सकती है।

क्या अप्रेंटिसशिप के बाद नौकरी की गारंटी मिलती है?

योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को बेहतर करना है। कई संस्थानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पूर्णकालिक रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, हालांकि यह पूरी तरह से नियोक्ता संस्थान की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

पोर्टल पर पासवर्ड भूल जाने पर क्या करें?

यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो पोर्टल के लॉगिन पेज पर दिए गए 'Forgot Password' विकल्प पर क्लिक करें। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आपको पासवर्ड रीसेट करने का लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से नया पासवर्ड बनाया जा सकता है।

क्या अप्रेंटिसशिप के दौरान बैंक खाता देना जरूरी है?

हाँ, सरकार की ओर से मिलने वाला स्टाइपेंड सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है, इसलिए आधार से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है।