NMMS स्कॉलरशिप योजना 2026: योग्यता, लाभ और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

देश के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मींस-कम-मेरिट स्कॉलरशिप योजना (NMMS Scholarship) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है।

आर्थिक तंगी के कारण कई प्रतिभावान छात्र बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिन्हें यह वित्तीय मदद एक बड़ा संबल प्रदान करती है।

NMMS स्कॉलरशिप योजना: मुख्य बातें

बिंदु	जानकारी
योजना का नाम	राष्ट्रीय मींस-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMSS)
किसके लिए है	कक्षा 9 से 12 तक के मेधावी छात्र
वित्तीय सहायता	₹12,000 प्रति वर्ष (₹1,000 प्रति माह)
वार्षिक आय सीमा	माता-पिता की कुल आय ₹3.50 लाख से अधिक न हो
आवेदन का माध्यम	नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट	scholarships.gov.in

योजना के लाभ और विशेषता

इस छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से राशि भेजी जाती है।

• विद्यार्थियों को कक्षा 9, 10, 11 और 12 यानी कुल चार साल तक यह वित्तीय सहायता मिलती है।
• सालाना मिलने वाले ₹12,000 की मदद से छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़े जरूरी खर्च जैसे किताबें, स्टेशनरी आदि आसानी से पूरे कर सकते हैं।
• यह राशि सीधे आधार-लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

पात्रता के मानदंड (Eligibility)

इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए छात्रों को निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है:

• छात्र का सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के विद्यालय में नियमित रूप से कक्षा 9 में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
• विद्यार्थियों के अभिभावਕ की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• कक्षा 8 की परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कम से कम 55% अंक (एससी/एसटी वर्ग के लिए 5% की छूट) होना जरूरी है।
• केन्द्रीय विद्यालय (KV), जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) या निजी आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के पात्र नहीं हैं।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

इस छात्रवृत्ति के लिए चयन एक विशेष परीक्षा के माध्यम से होता है:

1. छात्रों को पहले राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली एनएमएमएस परीक्षा पास करनी होती है।
2. इस परीक्षा में दो भाग होते हैं- मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT) और शैक्षिक योग्यता परीक्षा (SAT)।
3. दोनों परीक्षणों में प्रत्येक के लिए 90 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं।
4. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

NSP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

परीक्षा में सफल होने के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित चरणों के जरिए अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

1. सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (scholarships.gov.in) पर जाएं।
2. पोर्टल पर 'One-Time Registration (OTR)' विकल्प पर क्लिक करके अपनी बेसिक जानकारी दर्ज करें और ओटीआर आईडी प्राप्त करें।
3. प्राप्त ओटीआर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
4. 'NMMS Scholarship' योजना का चयन करें और आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक तथा व्यक्तिगत जानकारी भरें।
5. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय छात्रों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

• कक्षा 8 की मार्कशीट
• आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• विद्यार्थी का आधार कार्ड
• आधार से जुड़ा बैंक पासबुक (एनएसपी नियमों के अनुसार खाता कोर बैंकिंग सुविधा युक्त होना चाहिए)
• पासपोर्ट साइज फोटो

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. एनएमएमएस स्कॉलरशिप के लिए कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं?

केवल वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं।

Q2. छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को कैसे मिलती है?

यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे विद्यार्थी के आधार-नंबर से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

Q3. क्या यह स्कॉलरशिप अगले कक्षाओं में भी जारी रहती है?

हाँ, कक्षा 10, 11 और 12 में इसे जारी रखने के लिए छात्रों को हर साल निर्धारित न्यूनतम अंक लाकर अगली कक्षा में प्रमोट होना होता है और हर साल पोर्टल पर रिन्यूअल आवेदन करना पड़ता है।

Q4. इस योजना के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है?

आवेदक छात्र के माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।