Maharashtra Drought: सूखा प्रभावित किसानों को ₹5000 की मदद, जानिए राहत योजना के बड़े फैसले

Maharashtra Drought: मानसून में कम बारिश और सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार ने राहत राशि के वितरण की रफ्तार तेज कर दी है। राज्य के सूखा प्रभावित 265 से अधिक तालुकों के पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए ₹5,000 की अग्रिम आर्थिक सहायता भेजी जा रही है। इस पूरी योजना के लिए सरकार ने ₹7,500 करोड़ का विशेष बजट आवंटित किया है।

Maharashtra Drought: सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही ₹5,000 की अग्रिम सहायता

सूखे से खरीफ फसलों को हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर राज्य प्रशासन ने तेजी से पंचनामा प्रक्रिया पूरी की है। योजना के तहत अब तक 73 लाख से अधिक किसानों के खातों में ₹5,000 की सहायता राशि ट्रांसफर की जा चुकी है, जबकि शेष पात्र किसानों के खातों में प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान जारी किया जा रहा है।

यह राशि किसानों को तात्कालिक खर्चों, घरेलू जरूरतों और रबी सीजन की शुरुआती तैयारियों के लिए एक सहारा देने के उद्देश्य से दी गई है। जिन किसानों की बैंक डिटेल और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके आधार से लिंक बैंक खाते में यह रकम सीधे जमा हो रही है—

• कुल आवंटित बजट: लगभग ₹7,500 करोड़।
• लाभार्थियों की संख्या: करीब 1.5 करोड़ किसानों तक चरणबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
• भुगतान का माध्यम: आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।

किन इलाकों में पड़ा सूखे का सबसे भारी असर?

इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव और मानसूनी बारिश में बड़े अंतराल की वजह से राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई। विशेष रूप से मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापूर और पुणे जैसे जिलों के कई तालुका गंभीर जलसंकट की चपेट में हैं।

फसलें सूखने के साथ-साथ इन ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए हरे चारे और पीने के पानी की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। स्थानीय स्तर पर जल स्रोतों और बांधों में जलस्तर तेजी से नीचे गिरा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव बना हुआ है।

बागवानी फसलों को बचाने के लिए बोरवेल नियमों में ढील

सूखे से केवल मौसमी फसलें ही नहीं, बल्कि अनार, केला, संतरा और अंगूर जैसे फलदार बगीचे भी सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई सालों की मेहनत से तैयार इन फलदार पेड़ों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार ने बोरवेल नियमों में अस्थायी ढील देने का ऐलान किया है।

प्रशासन की मंजूरी के साथ किसान 15 दिसंबर तक अपने मौजूदा बोरवेल को गहरा करवा सकते हैं या नए बोरवेल खुदवा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायतों को भी पेयजल आपूर्ति और टैंकरों के सुचारू संचालन के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र सरकार से सहायता और आगे की तैयारी

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार को एक व्यापक राहत प्रस्ताव भेजा है। इसमें फसल क्षतिपूर्ति, मवेशियों के लिए चारा छावनी (छावनी शिविर) और जलापूर्ति के लिए विशेष सहायता की मांग शामिल है। साथ ही आगामी रबी सीजन में किसानों को बीज और उर्वरक की कमी न हो, इसके लिए भी अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है ताकि संकट से जूझ रहे अन्नदाता फिर से खेतों में वापसी कर सकें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सूखे की अग्रिम मदद के लिए कौन से किसान पात्र हैं?

सरकार द्वारा घोषित सूखा प्रभावित 265 से अधिक तालुकों के वे सभी किसान पात्र हैं, जिनके क्षेत्रों में फसल नुकसान के पंचनामे पूरे हो चुके हैं और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है।

क्या ₹5,000 की यह मदद मिलने के बाद मुख्य मुआवजा भी मिलेगा?

हां, यह ₹5,000 की राशि किसानों की तात्कालिक आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दी जा रही अंतरिम/अग्रिम सहायता है। अंतिम नुकसान आकलन और केंद्र से मिलने वाली राहत राशि के बाद तय नियमों के तहत अतिरिक्त मुआवजा जारी किया जाएगा।

किसान सहायता राशि की स्थिति कैसे चेक करें?

किसान अपने बैंक खाते की पासबुक अपडेट करवाकर या बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त DBT मैसेज के जरिए जान सकते हैं कि सहायता राशि खाते में क्रेडिट हुई है या नहीं। किसी भी रुकावट की स्थिति में स्थानीय कृषि सहायक या तहसील कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।